पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित डिभी र पीआरधारी सरकारी कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएका कारण चर्चामा छन् । १९ महिना १२ दिन सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा उनले निजामति ऐनमै डिभी र पीआरधारीहरुका लागि स्पष्ट कानुनी कारवाहीको ब्यवस्था गर्न सफल भए ।
मन्त्री भएलगतै उक्त कानुन लागु गर्ने योजना बनाएका मन्त्री पण्डितलाई यो कानुन ल्याउन उनले सोचेजति सहज भएन । क्याबिनेटमा भएको अवरोधसँग लड्न उनलाई उतिकै हम्मे पर्यो । त्यसका लागि उनले झण्डै १७ महिना लामो लडाइ लड्नु परेको बताए । तर, ठूलो जनसमर्थनका कारण उनी चर्चामा मात्र रहेनन्, डिभी र पीआरधारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भए ।
नेपालीपत्रले पूर्वमन्त्री पण्डितसँग डिभी, पीआर र ग्रीनकार्डबारे कानुनी ब्यवस्था लागु गराउँदाका भित्री पक्षहरुका बारेमा मिहिन अन्तर्वार्ता गरेको छ । जसमा उनले कयौं अचम्म पार्ने किसिमका रहस्यहरु पनि उद्घाटित गरेका छन् ।
राज्यका निकायमा हुने ठूलाहरुको मनोमानीलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?
यसलाई चिर्नका लागि मुटु दह्रो भएको मान्छे चाहिन्छ । कायरले इतिहास रच्न सक्दैंन । कुनै पनि कायरले अहिलेसम्म इतिहास रचेको छैन । कि त्याग र समर्पणले इतिहास रचेको छ कि त गलत कुरासँग जुध्छु र त्यसमाथि मैले विजय प्राप्त गर्छु भन्ने साहसका साथ काम गर्नेले विजय प्राप्त गरेको छ । अहिले हाम्रो देशमा त्याग र समर्पण भएका नेताहरुको कमी छ ।
कतिपय नेता, मन्त्रीहरुले कर्मचारीमाथि दोष लगाइरहेका हुन्छन् । तपाईंको बुझाई पनि त्यस्तै हो ?
मेरो बुझाइ म प्रष्टसँग भन्छु । म मन्त्री भएर जाँदा पनि कर्मचारीहरुमा यो मन्त्री केही बुझ्दैंन्, केही गर्न सक्दैंन सबै हामीले नै गर्ने हो भन्ने बुझाइ थियो ।
अनि, कसरी काम गर्नु सुरु गर्नुभयो त ?
मैले सिधा रुपमा भनेको थिए, म केही गलत गर्ने छैन । राम्रो काममा नसघाउनेलाई म राख्दिन् । सघाउनेले कि त मलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो, मैले नबुझेको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छु । तपाइहरुले बुझ्नु भएको छैन भने म बुझाउँछु । यसरी नै भन्या हो । त्यसपछि कतिले काज सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनशाय देखाए, त्यस्तालाई मैले राखिन पनि । मैले भने मलाई अनुहारले चिन्नुपर्दैन तर मेरो बाटोमा सहयोगी बन्नुपर्छ । म हिड्ने बाटो निजी बाटो होइन्, परिवर्तनको बाटो हो । मैले अनुहार नदेखेको सचिव लिएर आए, ङइन्द्र उपाध्याय । उहाँ १५ महिना मसँग बसेर काम गर्नुभयो । कहिलेकाही अहिले पनि मसँग भेटघाट गर्न आउनुहुन्छ । त्यसपछि मैले राजन खनालजीसँग अलिकति काम गरे । पछिल्लो अवधिमा अहिलेकै सचिव टंकमणी शर्मासँग पनि काम गरे ।
मलाई ब्यक्तिसँग होइन्, कामसँग माया छ । आफ्नो योग्यता, क्षमता, वुद्धि, विवेक कमी भएकाले अरुलाई दोष दिन्छ । मैले कहिल्यै पनि अरुलाई दोष दिइन । मैले जहिल्यै पनि भने मन्त्री हुँदा पनि भने, म मन्त्री भएका बेलामा मात्र होइन्, जहिलेसम्म मेरो प्राण रहन्छ ठीक छ भने पुष्टि गर्छु, पश्चाताप गराउने हो भने कन्भिन्स गराउनुपर्छ ।
भनेपछि एक जना मन्त्रीको प्रयासले मात्रै पनि धेरैं काम गर्न सकिदो रहेछ ?
मैले गर्न खोजेको परिवर्तनको पक्षमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । म क्याबिनेटमा एक्लो थिए । क्याबिनेटमा लामो समय लडाई चलेको होइन र ? डिभी, पीआर यो देशमा ब्यक्तिको हितमा मात्र छ, राष्ट्रको हितमा छैन भनेर बुझ्ने को थिए ? तर, मैले देश र जनतालाई बुझाए, मैले त्यतिखेर भने म यहाँबाट पस्दैंछु । मलाई धेरैले मन्त्री भएर कर्मचारीलाई निरिह ठान्ने भन्दै प्रश्न पनि गरे । मैले प्रष्ट भने– अहिले म यहाँ मन्त्री भएर मुल ढोकाबाट पस्दैंछु, यहाँ कोठा—कोठामा पस्छु, बुइगलमा तलामा जान्छु त्यहाँ कोठा—कोठामा पस्छु । त्यसपछि छानामा पुग्छु र नेतालाई शुद्ध बनाउँछु ।
अहिले त्यसको रिजल्ट देखिदैंछ, धेरै निजामति मात्र हो भन्ने ठानेका थिए सशस्त्र, जनपथ, नेपाली सेना हुँदैं शिक्षकसम्म पुग्यो । अहिले त स्थानीय निकायका कर्मचारीमा पनि गयो । राजनीतिमा एउटा चुनाव आउन बाँकी छ, चुनाव आएपछि त्यो लागु हुन्छ । राजनीतिमा डिभी पीआरधारीहरुले कुनै ठाउँमा निर्वाचित हुन नपाउने, मनोनित हुन नपाइने र नियुक्ति हुन नपाइने ब्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगको निवेदन नै भर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
भनेपछि डिभी र पीआरधारीहरु अब सबै ठाउँबाट संकटमा परिसके ?
परिसके नि । त्यसैले त धेरै गइसके । मैले गर्न नसकेको एउटा मात्र हो रिटायर्ड कर्मचारीलाई पनि मैले यसको दायरामा ल्याउन खोजेको थिए । त्यो हुन सकेन ।
क्याबिनेटमा पनि तपाईंले डिभी, पीआरको प्रस्ताव लिँदा रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाललगायतका केही मन्त्रीहरुले नै अवरोध गरेका खबर आउँथ्यो । वास्तविकता के हो ?
क्याबिनेटमा मात्र विरोध होइन्, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध गरियो । अर्थमन्त्रीका रुपमा विदेशका धेरै ठाउँ जान पाइने, जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ भाषण गरे । अमेरिकामा पुगेर म बाँचुन्जेल पास हुन दिन्न भनेर डा. रामशरण महतले भाषण गरे । विदेशका विभिन्न ठाउँमा भाषण गरेर भने, ज्यान गए पनि पास हुन दिन्न । मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउदहरु क्याबिनेटमा आउनै दिदैनौ भन्थे । नारायण खड्का, सुनिलबाबु थापाले अवरोध गरेनन्, नबोलेर बसे । यसरी नबोलेरै बस्ने अरु पनि केही थिए ।
कतिपयले उनीहरुसँगै पीआर र ग्रीनकार्ड भएका कारण यस्तो गरेका हुन भन्छन् । कतिले तिनका नातेदार बचाउनलाई भन्छन् । के हो वास्तविकता ?
धेरै प्रश्न आइरहेका छन् । यो सबैको छिनोफानो आउने चुनावमा भइहाल्छ ।
चुनावमा कसरी छिनोफानो हुन्छ ?
डिभी, पिआर हुनेले चुनावमा उम्मेदवारी नै दिन पाउँदैन । उम्मेदवारी दियो भने पनि त्यहाँ त विपक्षीले सबै कुरा खोतलेर ल्याइहाल्छन नि ।
भनेपछि, अहिले चर्चामा रहेको राजनीतिक ब्यक्तिहरुसँग डिभी वा पीआर छ कि छैन भन्ने कुरा त्यतिखेर निक्र्यौल हुन्छ ?
थियो भने त भन्नुपर्यो नि । थियो मैले त्यागे भन्नुपर्यो । त्यागे भनेपछि सफाइ पाउँछन् । सरोज खनालले खुलेरै मसँग छ भने । उनले अरुको नाम पनि लिएका छन् । सुजाता कोइरालाले आफ्नो पार्टीको बैठकमा पनि धेरैको नाम लिएकी छन् । जो माथि प्रश्न छ उसले त पुष्टि गर्नैपर्छ ।
त्यसो भए ठूला नेताहरुसँग डिभी र पीआर भए उनीहरु पनि कानुनी दायरामा आउँछन् ?
प्रश्न उठेपछि सबैमाथि छानविन हुन्छ । प्रमाणित भएपछि दण्डित हुन्छन् । हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं ३० दिन डिक्लेरेसन गर्नका लागि र ३० दिन क्यान्सिलेन गर्न समय दिन्छौं । ६० दिनमा यो प्रक्रिया सक्ने र नत्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने छ । घोषणा गरेन र रद्द गरेनन भने ऐनमै भएको ब्यवस्था अनुसार कसैले उजुर दिएमा उजुर दिएको तीन दिनभित्र कारबाही सुरु गरिसक्ने ब्यवस्था छ । कारबाही कर्मचारीले सञ्चय कोषबाहेक अरु केही पनि पाउँदैंन ।
तपाईंले यो मुद्धा किन यति जोडतोडले ? विश्वका कयौं देशहरुले त दोहोरो नागरिकताकै ब्यवस्था गरिदिएका छन् ।
पानी फोहोर भयो भने फिल्टरमा राख्छौं । फिल्टर गरेपछि सफा पानी खान्छौं । त्यस्तै मैले पनि डिभी र पीआरधारी भाइरस हटाएर नेपाललाई शुद्ध पार्न खोजेको हुँ ।
त्यत्रो विरोधका बाबजुद पनि कसरी कानुन बनाउन सम्भव भयो ?
मसँग प्रशस्त सूचनाहरु थिए । देशको पूर्व प्रधानन्यायाधीस न्यायाधीस बाहल रहँदा नै उनको बारेमा सूचना आएको थियो, मुख्यसचिव जिम्मेवारीमै रहँदा सूचना थियो । कुमार लामाको आयो । त्यसैका कारण राजदूत मुरारीराज शर्माले शरण लिए । मसँग अर्को एउटा खतरानाक सूचना पनि आएको थियो, त्यसको भेरिफाइ गर्न गाह्रो भयो । राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने मान्छेहरु अमेरिका गएर बस्या छन् । ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई उनीहरुले तिर्नु छ ।
एकै जनाले ५ अर्ब तिर्नुपर्ने कि धेरै जनाको जोड्दा त्यति हुन्छ ?
थुप्रैमध्ये । उनीहरु अमेरिका बसिरहेका छन् । ग्रीनकार्ड लिएका छन्, रमाइलोसँग जीवन ब्यतित गरिरहेका छन् । नेपालले के पाउँछ ? जनताको सम्पत्ति लुटेको होइन त्यो ? मसँग त्यस्तो सूचना आएको थियो, प्रमाणित गर्न बाँकी थियो । त्यसमा पनि यो विषय अझ सुरक्षासँग जोडिएको विषय थियो । राज्यको सम्पत्ति त विदेशमा पो लैजाने रहेछन्, यहाँ कमाउने र विदेशमा थुपार्ने हुँदो रहेछ । राज्यलाई कंगाल बनाउने काम गर्दा रहेछन् । राज्यलाई कंगाल पनि बनाउने यिनै राज्यको ठूलो ओहोदामा बसेर मान पनि तिनैले पाउने ? त्यसैको प्रतिष्ठा हुने । अमेरिकाबाट आएछन भने एयरपोर्टमै स्यालुट गर्न जानुपर्ने, के के लिएर आए होलान भन्ने भ्रम छर्ने । यो देशका लागि ठूलो अभिशाप थियो, त्यसैलाई रोक्नका लागि मैले यो काम गरेको हुँ ।
भनेपछि धेरै सूचना तपाईंसँग पहिले नै थियो ?
हो, मसँग धेरै सूचना पहिले नै थियो । मैले विभिन्न देशका जक्सनहरुमा को मान्छे को सँग त्यहाँ छ भन्ने कुरा सजिलै म कहाँ आइपुथ्यो । एसएमएस, इन्टरनेट, टेलिफोनबाट यस्ता सूचनाहरु मलाई प्राप्त भए । मैले २४ घण्टा टेलिफोन खुल्ला गर्नुको कारण त्यही हो । मैले सार्वजनिक रुपमै सबैलाई आफ्नो टेलिफोन नम्बर दिए । मेरो अनुमानमा मेरो यो नम्बर ५ लाख मान्छेको पकेटमा छ ।
मन्त्री हुँदा पनि आफै फोन रिसिभ गर्नुभयो ?
मन्त्री भएपछि अरु मान्छेले नम्बर लुकाउँछन्, अरुलाई उठाउन दिन्छन् । मैले यो १० वर्षदेखि चलाएको नम्बर हो । मैले सार्वजनिक गरिदिएको छु । यसमा सबैतिरका नम्बर छन् । नाम बिर्से भने मलेसिया, कोरिया, सिंगापुर,अमेरिका कहाँ को हो त्यसअनुसार राख्ने गरेको छु ।
रातीमा पनि फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यसोभए ?
अहिले पनि मलाई फोन आइरहेको हुन्छ । राति म १० बजे सुत्छु, ५ बजे उठ्छु । मन्त्री हुँदा ४ बजे पनि उठ्थे । राति फोन आयो भने पनि म उठाउँछु । नचिनेको नम्बर भयो भने राति उठाउँदिन ।
तपाईं मन्त्रीबाट फर्किदासम्म कति जना निजामति कर्मचारीको डिभी र पीआरको लिष्ट तयार भएको थियो ?
संकलन हुँदैं थियो । मुख्य पदहरुमा ६०/६५ जनाको म कहाँ आएको थियो । अरु त धेरै थियो होला । म कहाँ आएका सचिव, सहसचिव, डाइरेक्टरहरु कतिले नीजि कारण देखाएर राजीनामा दिए, कतिले स्वास्थ्यको कारण देखाए, कसैले घरायसी कारण देखाए । अब भाग्ने बेलामा के गरुन त ! पेन्सनमा लागु गरेको भए हरेक मान्छेको अझ डिटेलमा थाहा हुन्थ्यो । किनभने, पेन्सन रोक्नुपथ्र्यो । देख्नुभएन अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिव भागेको । जर्नेलहरु गए, डिआइजी गए । सशस्त्रको त भावि आइजी नै गए ।
अरुतिर पनि लागु भएपछि कस्तो लागिरहेको छ ?
अस्ति शिक्षकमा आएछ । हिजोमात्र सुने स्थानीय निकायले भर्ना गरेका कर्मचारीमा पनि लागु हुने भयो भनेर (हा हा हा....) । यो त सबै ठाउँमा हुन्छ । केहीले लिए, भागे, अगुवाहरुको त किन पछि लाग्नु । तर, अब भविष्यमा कसैले डिभि र पिआरका लागि आवेदन दियो भने पनि कारबाही हुन्छ । वर्षको झण्डैं ६०/६५ हजारले निवेदन दिन्थे नि । अब त्यो रोकिन्छ ।
एउटा परिवर्तनको संवाहक नै बन्दा अहिले कस्तो महसुुस हुन्छ ?
मैले थाहापाएअनुसार यो कुरा विश्वमै मैले पहिलो चोटी सुरु गरेको हो । मसँग चिनियाँ राजदूतको पनि कुरा भयो । मैले पछि थाहा पाए उहाँसँग कुरा भएको ७ महिनापछि चीनमा लागु भयो । मेरो योजना यो पेश गरेको तीन महिनापछि लागु गर्ने थियो । त्यसैले मैले दशैंको टीका कसैले डलरले लगाउने छैन भनेर भनेको थिए । तर, परिस्थितीले मलाई झेल गर्दागर्दा, अवरोध हुँदाहुँदा १७ महिना लाग्यो । तर, अहिले पनि म खुशी छु । रिटायर्डलाई पनि लागु गर्न पाएको भए म सय प्रतिशत खुशी हुन्थे । रिटायर्डलाई नगरौं भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले जति भएको छ, त्यो पनि नहुने अवस्थामा लडाइ गरेरै यतिमा सम्झौता गरे ।
Social Buttons